थाहै नपाई तिरिएको कर

अमेरिकी राजनीतिज्ञ बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनको कर सम्बन्धी एउटा रोचक र गम्भीर भनाई छ, "यो संसारमा मृत्यु र कर बाहेक अरु केही पनि निश्चित छैन" यो भनाई नेपाल जस्तो देशमा अझ बढी सान्दर्भिक देखिन्छ। हामी जन्मँदा अस्पतालको बिलमा कर तिर्छौ र मृत्युपर्यन्त गरिने संस्कारका सामाग्री खरिदमा समेत राज्यलाई कर तिरेकै हुन्छौ । तर बिडम्बना हामीमध्ये धेरैलाई आफू करदाता भएको पत्तो समेत छैन।

समाजमा एउटा भाष्य स्थापित छ । कर तिर्नु भनेको ठूला व्यापारी तथा उद्योगीले नाफामा, जागिरले आफ्नो आम्दानीमा र आफु संग भएको सम्पत्तीमा कर मात्रै तिरेको हुन्छ । राष्ट्रिय करमा उनिहरुको मात्रै योगदान छ भन्ने जस्तो भाष्य सिर्जना भएको देखेका हुन्छौ । राज्यले पनी राजस्वको तथ्याङ्कमा ठुला उद्योग र व्यापारिक घरानालाई नै प्रमुख करदाताको रुपमा चित्रण गर्दछ । तर वास्तविकता के हो भने, ती कम्पनीहरुले राज्यलाई बुझाउने भन्सार शुल्क, भ्याट अथवा अन्तशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष करको वास्तविक भार तिनै सामान्य अपभोक्ताले नै बेहोरिरहेका हुन्छन् । तर नागरिकको खल्तीबाट तिरिएको यो कर सरकारी अभिलेखमा भने उपभोक्ताको नभई कम्पनीको नाम र पहिचानमा मात्र लिपिबद्ध हुने गर्दछ । तर यी उद्योग र व्यापारिक घरनाहरुले नागरिकबाट कर संकलन गरी राज्यको ढुकुटीसम्म पुर्याउने एक महत्वपुर्ण पुल वा भरपर्दो मध्यस्थकर्ताको भुमिकालाई पनि राज्यले उच्च मुल्याङ्कन त गर्नै पर्दछ।

 राज्यको ढुकुटी भर्ने दुई धारः प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर

 कर केवल अङ्कको खेल मात्र होईन, यो त नागरिक र राज्य बीचको एउटा अघोषित करार पनि हो । यस करारलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यले मुख्यतय दुईवटा बाटो रोजेको देखिन्छ । एउटा देखिने र अर्को भोगिने ।

प्रत्यक्ष करः नागरिकको खल्ती देखि राज्यको ढुकुटी सम्म

 प्रत्यक्ष कर यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ नागरिकको व्याक्तिगत ढुकुटी सिधै राज्यको ढुकुटीको हिस्सा बन्ने गर्दछ । जब कुनै व्याक्ती वा संस्थाले आफ्नो पसिनाको कमाईबाट आयकर वा सम्पत्ती कर का रुपमा राज्यलाई बुझाउँछन्, त्यहाँ एउटा प्रष्ट हिसाब देखिन्छ । यो करको भार अरुमा सार्न मिल्दैन; यो त “जसको कमाई, उसैको उत्तरदायित्त्व” भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको हुन्छ । यसले समाजमा आर्थिक समानताको एउटा मधुरो आशा जगाँउछ । किनकी यसमा धेरै कमाउनेले राज्यको बोझ पनि बढी नै बोक्नुपर्ने हुन्छ ।

अप्रत्यक्ष करः उपभोग भित्र लुकेको अदृश्य कर्तव्य

 यदि प्रत्यक्ष कर नागरिकको आम्दानी सँग जोडिन्छ भने,  अप्रत्यक्ष कर उसको अस्तित्व र उपभोग सँग जोडिएको हुन्छ । यो करको यस्तो जालो हो, जहाँ नागरिकले कर तिरिरहेको त हुन्छ, तर उसलाई त्यसको पत्तो हुदैँन, उसले वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरेको मात्रै महशुस त गर्छ तर वस्तु तथा सेवा संगै तिरेको करको महसुस गर्दैन । यसमा  वस्तुको मूल्य भित्रै यसरी समाहित हुन्छ की यो कर भन्दा बढी खर्च जस्तो प्रतित हुन्छ ।

 हामी बिहान उठेर सुरुप्प पिउने चियाको पत्ती, चिनी र दुध देखि राति सुत्ने बेला बालिने बत्तीसम्मको राज्यलाई नियमानुसार कर तिरेकै हुन्छौँ ।  बजारबाट किनिएको एक पोका खाने तेल देखि एउटा साबुन सम्ममा अधिकतम खुद्रा मुल्य मित्रै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धी कर र अन्तःशुल्क पहिल्यै सुरक्षित गरेको हुन्छ । रोचक कुरा त के भने हामीले पम्पमा पेट्रोल भर्दा केवल इन्धनको मात्रै मुल्य तिरेको हुँदैनौ, बरु राष्ट्रिय आयोजनाको लागि पूर्वाधार कर , सडक खन्नको लागि सडक शुल्क र सास फेर्ने हावाको स्वच्छताको लागि प्रदूषण कर समेत तिरिरहेका हुन्छौँ । नेपालमा एक लिटर पेट्रोलमा ७ वटा शीर्षकमा कर र शुल्कहरु लाग्दछन् । भन्सार महशुल मा झण्डै २५ रुपैँया, भ्याट प्रतिलिटर १३%, पूर्वाधार कर १० रुपैँया, सडक मर्मत सम्भार शुल्कमा प्रतिलिटर ४ रुपैँया, प्रदूषण शुल्क रुपैँया, मुल्य स्थिरिकरण कोषमा कुल मुल्यको १ प्रतिशत, हरित करमा प्रतिलिटर १.५ रुपैँया कर लाग्दछ । यसरी हामीले १ लिटर पेट्रोल किन्दा करिब ६०-६५ रुपैँया त सरकारलाई कर तिरेका हुन्छौ ।

एउटा सामान्य मोटरसाईकल चालकले आफ्नो दैनिक यात्राको क्रममा थाहै नपाई देशको ठुला हाइड्रोपावर देखि सडक सञ्जाल सम्म लगानी गरेको हुन्छ । यो करको जालो यति कसिलो छ की, यसले प्रतिशत मात्रै चिन्दैन, प्रति लिटर नै गनेर रुपैँया अशुल गर्दछ । हामिले १ लिटर पेट्रोल भर्दा करिब ५०-६० प्रतिशत त कर र विभिन्न शुल्ककै रुपमा राज्यलाई बुझाईरहेका हुन्छौँ । मूल्य बढ्दा प्रतिशतमा लाग्ने भ्याटले उपभोक्ताको ढाड सेक्छ भने, मूल्य घट्दा पनि प्रति लिटर तोकिएको स्थिर करहरुले गर्दा निश्चित कर त तिर्नै पर्दछ । तर हामीले कर तिरेको महसुस नै हुदैन मात्र पेट्रोलको मूल्य तिरे जस्तो लागि रहेको हुन्छ ।  

हामिले मोबाइलमा दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने रिचार्ज मा समेत २% स्वामित्व शुल्क, १०% सेवा शुल्क र १३% भ्याट रकम पहिल्यै रकममै समावेश भएर आएको हुन्छ । यी सबै जोड्दा २५% भन्दा बढि हुन सक्छ । अर्थात् हामी १०० रुपैँयाको रिचार्ज कार्डको प्रयोग गर्दा २५ रुपैँया त हामीले कर नै तिरेका हुन्छौँ । यसरी हामीले प्रत्येक फोन कलको प्रत्येक शब्द/ शब्दमा कर तिरेका हुन्छौ।

हामीले तिरेको करले देशको शासन प्रणाली सञ्चालन हुन्छ । तर थाहै नपाई तिरिरहनुको साटो मुल्यमा करको ब्रेकडाउन माग्ने, पारदर्शिता खोज्ने र करको सदुपयोगको माग गर्ने हो भने मात्र यो प्रणाली राम्रो बन्न सक्छ । कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, तर जान्ने अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।  

अप्रत्यक्ष कर को सन्दर्भमा फ्रान्सका तत्कालीन वित्त मन्त्री जिन - ब्याप्टिस्ट कोल्बर्टले कर लगाउने कलालाई निकै रोचक ढंगले व्याख्या गरेका थिए उनले भनेका थिए "कर लगाउने कला भनेको हाँसलाई यसरी भुत्ल्याउनु हो कि, हाँस कम भन्दा कम कराओस् तर धेरै भन्दा धेरै प्वाँख प्राप्त होस।"  आज हाम्रो दैनिक उपभोगमा लाग्ने अप्रत्यक्ष करको स्वरुप ठ्याक्कै यस्तै छ । राज्यले नागरिकको खल्तीबाट प्वाँख त उखलिरहेको छ । तर त्यो मूल्यभित्रै लुकाएको कारणले हामी न चिल्लाउन सक्छौ न त प्रतिवाद नै गर्न सक्छौ ।

अप्रत्यक्ष कर केवल तथ्याङ्क वा राजस्वको दर मात्रै होइन, यसले त न्यून र मध्यम आय भएका सर्वसाधरणको दैनिक जिवनमा गहिरो प्रभाव पारीरहेको छ । प्रत्यक्ष कर त कमाउनेले मात्र तिर्छन, तर अप्रत्यक्ष करले धनी र गरिब चिन्दैन । एउटा मजदुरले साँझ किन्ने एक पोका तेल वा मोबाइल रिचार्जमा तिरिने करको दर एक अर्बपतीले तिर्ने करको दर एउटै हुन्छ । यसले गरिबको आम्दानीको ठुलो रकम करमै खर्च हुन्छ,  यसले समाजमा अर्थिक असमानताको खाडल झन् फराकिलो बनाउँछ ।

यो अप्रत्यक्ष करको प्रभाव बहुआयमिक हुन्छ, जब सरकारले इन्धनका कर बढाँउछ, त्यसको प्रत्यक्ष असर ढुवानीमा पर्दछ । ढुवानी महँगो हुनासाथ बजारमा खाद्यान्न लगायत सम्पुर्ण  उपभोग्य सामाग्रीको मुल्य बढ्दछ । यसरी एकातिर इन्धनमा कर तिरिरहेका हुन्छन् भने अर्कोतिर महँगीको अदृश्य बोझ पनि थपिन्छ । यसले सर्वसाधारणको वास्तविक क्रयशक्ति घटाँउछ, जसले गर्दा उनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्ने खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 राज्यले सामान्य निजी सवारी साधनलाई अझै विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर भारी अन्तशुल्क थोपरिएको छ । बिडम्वना त के छ भने, वर्तमान समयमा एउटा मोटरसाईकल स्कुटी वा साधारण कार विलासी होइन यो त अत्यावश्यक साधन हो, तर अन्तशुल्क र भ्याटको दोहोरो मारले यसलाई सपना जस्तै महँगो बनाइदिएको छ । यसरी करमाथि कर लगाउने नीतिले मध्यम वर्गको आर्थिक भारमा रहेका छन् । उनीहरुको गतिशिलता र अवसरमा समेत अंकुश लगाएको छ ।

 बजारमा पाइने प्रायः सबै उपभोग्य सामाग्रीको प्याकेजिङमा तथा विलमा मूल्य संगै सानो अक्षरमा कर सहित लेखिएको त हुन्छ । यसमा उपभोक्ताले कुल मूल्य त बुझाँउछ तर सो सामाग्रीमा कुनकुन शीर्षकमा कति कति कर रहेको छ भनेर उल्लेख गरेको पाइदैँन । यो एकमुष्ठ मूल्य रणनीतिले गर्दा नागरिकहरुलाई आफुले राज्यलाई बुझाएको वास्तविक योगदानको पत्तै हुदैन । अर्को तिर बहु-तहको कर संरचना, प्राविधिक शब्दावलीको जटिलता, समयसमयमा परिवर्तन हुने करका दरले गर्दा नागरिकले दैनिकरुपमा आफैले तिरेको करको दर थाहा पाउन शोधकर्ता नै हुनुपर्ने अवस्था छ ।   

अप्रत्यक्ष करको वर्तमान स्वरुपमा व्यापक परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ । कुन वस्तु तथा सेवा विलासी हो वा कुन वस्तु अत्यावश्यक हो भन्ने पुनः विचार हुनु आवश्यक छ, किनकी यो समय र जीवनस्तर अनुसार परिवर्तन भइरहन्छन् । आधारभुत वस्तुमा भएको करको भार विलासी वस्तु तथा सेवामा स्थानान्तरण गर्दै अधारभूत वस्तु तथा सेवामा लाग्ने करमा न्यूनीकरण गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा अप्रत्यक्ष करलाई लाग्दै आएको प्रतिगामी करको आरोप केही कमजोर हुने देखिन्छ ।

अर्को नेपाली बजार आयातमा निर्भर रहेको छ, जसले गर्दा भन्सार विन्दुमा लाग्ने कर र त्यसमाथि लाग्ने भ्याटले गर्दा कर माथि कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कम्तिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्न सके करमा पर्ने दोहोरोमारको कम हुने देखिन्छ । तर तत्कालीन उपायको रुपमा दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामाग्रीमा भन्सार दर कम गर्ने, स्वदेशी उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पर्दाथमा लाग्ने भन्सार दर, तयारी वस्तुमा लाग्ने कर भन्दा कम गर्ने गर्न सकिन्छ ।

अप्रत्यक्ष कर स्वभावैले अदृश्य हुने भएकोले आम उपभोक्ताले राज्य निर्माणमा पुर्‍याएको ठूलो योगदानको महसुस नै गर्न पाएका छैनन् । समय समयमा राज्यले करदाता लाइ सम्मान गर्ने गरेता पनि त्यसमा आम उपभोक्ता कहिले सम्मानित हुन सकेको छैन्, अझै भन्दा यो राज्य संग कुन उपभोक्ताले कति कर तिर्छ भन्ने कुनै अभिलेख पनि छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा भन्सार, अन्तशुल्क, र भ्याट मार्फत राज्यको ढुकुटीको करिब ७० प्रतिशत को योगदान गर्ने करोडौँ अप्रत्यक्ष करदाताहरुको उचित अभिलेख र सम्मान अझैसम्म हुन सकेको छैन् ।

हरेक बिलमा अथवा प्याकेजिङमै कुन कुन कर कति कति दरमा लाग्यो त्यसको विवरण रकममा नै खुलाएर स्पष्ट देखिने पारदर्शी प्रणाली, डिजिटल भुक्तानीमा कर फिर्ताको व्यवस्था र आम उपभोक्तालाई करदाताको रुपमा राष्ट्र निर्माणको गौरवशाली साझेदारका रुपमा सम्मान गर्ने परिपाटी विकास हुनु आवश्यक छ ।

जबसम्म एउटा साधारण उपभोक्ताले आफूले तिरेको करको रकम र त्यसको सदुपयोगको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउँदैन, तबसम्म कर प्रणालीको भरोसा मजबुत हुन सक्दैन । जब राज्यले "हरेक उपभोक्ता करदाता हो"  भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरी उनीहरुलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ, तब मात्र कर तिर्नु बोझ नभई एक जिम्मेवार र गर्विलो नागरिकको दायित्य बन्न पुग्छ ।