१- सामाजिक द्धन्द्ध भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा सामाजिक द्धन्द न्यूनिकरण गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्न राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुले के कसरी मार्ग दर्शन गरेका छन्? स्पष्ट पार्नुहोस्।

यो प्रश्न सामाजिक विवाद तथा द्धन्द भन्ने टपिक बाट लिएको हो ।

Why the question

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५० मा रहेको निर्देशक सिद्धान्तलाई समाजिक द्धन्द समाधानको आखाँ बाट कसरी हेरेको छ। भन्नु नै यो पश्नको मुख्य ध्येय हो।

प्रश्नले मुख्य रुपमा के के मागेको छ?

-सामाजिक द्धन्द्धको परिभाषा

- नेपालको संविधानले सामाजिक द्धन्द्धको न्यूनिकरण गर्नको लागी निर्देशक सिद्धान्तमा के व्यवस्था गरेको छ? भन्ने मुख्य रुपमा भाग ४ को धारा ५० मा रहेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राजनितिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, आर्थिक उदेश्यले सामाजिक द्धन्द्ध न्यूनिकरण गर्न राज्यले अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त उल्लेख गर्ने।  

उत्तरः

सामाजिक द्धन्द्धः "असमानताबाट उत्पन्न हुने सामाजिक टकराव"

समाजका दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरु विच स्वार्थ, मुल्य-मान्यता, स्रोत र साधनको प्राप्तिमा हुने विभेद वा शक्ति प्राप्तीका लागी हुने लामो समयको गहिरो असहमती, मनमुटाव, टकराव, झैझगडाको अवस्था हो सामाजिक द्धन्द्ध।

द्धन्द्ध केवल भौतिक युद्ध वा हिंसा मात्रै होइन, यो त वैचारिक बेमेल र मनोबैज्ञानिक तनाव पनि हो।

यो समाजको एक स्वभाविक प्रकृया हो, जुन सहि समयमा सहि तरिकाले समाधान गरेमा समाज रुपान्तरणको माध्यम हो भने अन्यथा यसले समाजलाई नै कमजोर, विभाजित र अस्थिर बनाउँछ।

नेपाल एक बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँको विविधता नै कहिलेकाहीँ सामाजिक द्धन्द्धको कारण बन्न पुगेका छन्।

नेपालको इतिहास देखिकै प्राप्त अवसरको वितरणमा असमान र केन्द्रिकृत हुने गरेको थियो। जसबाट सिमान्तकृत समुदायको उपेक्षा भयो। त्यसैको प्रतिफलमा राणा विरोधी आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, जातिय र छुवाछुत विरुद्धको संघर्ष, साम्प्रदायिक तनाव, पहिचान र प्रदेश नामाकरण विवाद तथा प्राकृतिक स्रोतमा विवाद, भर्खरैको जेन जी आन्दोलन जस्ता सामाजिक द्धन्द्ध भएको थियो।  

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक द्धन्द्धका स्वरुपहरु निकै विशिष्ट र विविधतापूर्ण छन्। नेपाली समाज रुपान्तरणको चरणमा रहेकोले त्यहाँ पुराना संरचना र नयाँ चेतना विच पटक पटक टकराव हुने गरेका छ।

## यी सामाजिक द्धन्द्ध न्यूनिकरण गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्न नेपालको संविघानको भाग ४ को धारा ५० मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको छ। यि निर्देशक सिद्धान्तमा रहेको उदेश्यले सामाजिक द्धन्द्धलाई न्युनिकरण गर्न राज्यलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने गर्दछ।

* राजनीतिक उदेश्यः

·      नागरिकको जिउ धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने

·      कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको मुल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशिकरणको व्यवस्था,

·      परस्पर सहयोग आधारित संघियताका आधारमा संधियता इकाइहरु बिचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने।

* सामाजिक र सांस्कृतिक उदेश्यः

·      धर्म , संस्कृति, प्रथा परम्परा प्रचलन जस्ता आधारमा कुनै प्रकारको विभेद, शोषण अन्याय लाई अन्त्य गर्ने,

·      श्रमको सम्मान , उद्यमशिलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मुल्यको विकास गर्ने,

·      सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने,

·      सामाजिक सद्धभाव, ऐक्यवद्धता र सामजस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने,

* आर्थिक उदेश्यः धेरै जसो द्धन्द्ध आर्थिक असमानताको कारण हुने गरेको देखिन्छ।

·      राज्यमा प्राप्त अपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने,

निष्कर्ष

यसरी नेपालको संविधान (२०७२) को भाग ४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले सामाजिक द्धन्द्ध न्यूनिकरण गरि राष्ट्रिय एकता कायाम गर्न राज्यलाई महत्वपुर्ण मार्गदर्शन(Roadmap) प्रस्तुत गरेका छन्। यी सिद्धान्तहरुले राज्यलाई एउटा न्यायपुर्ण, समावेशी, सन्तुलित समाज निर्माण गर्ने दिशामा निर्देशित गर्दछ।