वडा सचिवका रूपमा मैले भोगेको एउटा अनुभव

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा धेरैले सोच्ने गर्छन्—कठिनाइ भनेको ऐन–नियम बुझ्नु मात्रै हो। तर सेवा गर्दै जाँदा मैले अनुभव गरेँ कि वास्तविक चुनौती कानुन पढ्नु मात्र होइन, कानुनको पालना गराउँदै सबै पक्षसँग सन्तुलित र सम्मानजनक सम्बन्ध कायम राख्नु पनि हो।

वडा सचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा मेरो सरुवा एउटा सीमावर्ती वडामा भयो। त्यो वडा अर्को जिल्लाको स्थानीय तहसँग जोडिएको थियो। त्यहाँ पुगेको केही समय नबित्दै एउटा विषय नियमित रूपमा उठ्न थाल्यो। स्थानीय स्तरमा लामो समयदेखि उक्त वडालाई छिमेकी जिल्लाको नगरपालिकामा गाभ्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको रहेछ।

एक दिन वडा अध्यक्ष र वडा समितिका सदस्यहरूले मलाई आधिकारिक वडा समिति बैठकको माइनुट तयार गर्न भन्नुभयो। प्रस्तावको सार थियो—उक्त वडालाई अर्को जिल्लाको नगरपालिकामा गाभ्नका लागि वडा समितिबाट निर्णय पारित गर्ने।

पहिलो पटक कुरा सुन्दा यो सामान्य प्रस्तावजस्तै लाग्यो। तर माइनुट तयार गर्नु अघि मैले सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था पुनः अध्ययन गरेँ। अध्ययनपछि स्पष्ट भयो कि यो विषय वडा समितिको अधिकारक्षेत्रभित्र नै पर्दैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको सिमाना हेरफेरसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या तथा सिमाना जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकास, आर्थिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत–साधन, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोटजस्ता आधारमा हेरफेर गर्न सकिन्छ। तर यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार वडा समितिलाई छैन। प्रभावित दुवै स्थानीय तहका सभाबाट दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने कानुनी प्रक्रिया रहेको छ। साथै फरक–फरक जिल्लाका स्थानीय तहबीच सिमाना हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ। त्यसैले वडा समितिको आधिकारिक माइनुटमा यस्तो निर्णय अभिलेख गर्नु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले उचित थिएन।

मैले यही कुरा वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई शान्त रूपमा बुझाउने प्रयास गरेँ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया भने फरक थियो।

“नियम त हामीले बनाएका हौँ। आवश्यक परे फेरि परिवर्तन गरिहाल्छौँ।”

त्यो वाक्य सुनेपछि मैले महसुस गरेँ—अब यो केवल कानुनी बहस मात्र रहेन, संवाद र विश्वासको परीक्षा पनि बनिसकेको थियो।

यदि मैले उहाँहरूको दबाबमा माइनुट लेखिदिएको भए तत्काल सबै खुसी हुने थिए। तर भविष्यमा त्यो निर्णय कानुनविपरीत ठहरिए त्यसको जिम्मेवारीबाट म पनि मुक्त रहने थिइनँ। अर्कोतर्फ, सिधै अस्वीकार गर्दा जनप्रतिनिधिसँग अनावश्यक टकराव बढ्ने सम्भावना पनि थियो।

त्यसपछि मैले अर्को तरिकाले कुरा राख्ने निर्णय गरेँ।

मैले भनें, “कर्मचारी प्रशासन आदेश पालना गर्ने संयन्त्र मात्र होइन, राज्यका नीति र कानुनलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत आधार पनि हो। निर्णय प्रक्रिया भावना वा दबाबका आधारमा होइन, तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। विधिको शासन बलियो बनाउन कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता अपरिहार्य हुन्छ।”

त्यसपछि मैले अर्को पक्षतर्फ ध्यानाकर्षण गराएँ।

“हामी केवल कानुनको एउटा पाटो मात्र नहेरौँ। यदि भविष्यमा यो वडा अर्को स्थानीय तहमा गाभियो भने त्यसको प्रभाव नागरिकको दैनिक जीवनमा पनि प्रत्यक्ष पर्छ।”

मैले उदाहरण दिन थालेँ।

“आज जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइ, नागरिकता तथा जग्गा–जमिनसम्बन्धी अभिलेख यही जिल्लाका कार्यालयहरूमा सुरक्षित छन्। भविष्यमा कुनै नागरिकलाई जन्मदर्ताको प्रतिलिपि आवश्यक परे के हुन्छ? यदि अभिलेख व्यवस्थित रूपमा हस्तान्तरण भएन भने नागरिकले अर्को जिल्लामा गएर अभिलेख खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”

मैले थपेँ, “कुनै व्यक्तिलाई नागरिकताको प्रतिलिपि वा अन्य सिफारिसका लागि पुराना अभिलेख आवश्यक परे ती कहाँ रहने? सेवा प्रवाह कसरी सहज बनाउने? केवल सिमाना परिवर्तनको निर्णय गरेर यी प्रश्नहरूको समाधान हुँदैन।”

त्यसपछि अभिलेख व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक निरन्तरताको महत्वबारे विस्तृत छलफल भयो। मैले बुझाउन खोजेको कुरा एउटै थियो—स्थानीय तहको सिमाना परिवर्तन भावनाको विषय मात्र होइन, नागरिकले दैनिक रूपमा पाउने सेवासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय पनि हो।

छलफल लामो भयो।

अन्ततः मैले एउटा वैकल्पिक प्रस्ताव राखेँ।

“यदि उद्देश्य नागरिकको धारणा व्यक्त गराउनु मात्र हो भने त्यसका लागि वडा समितिको आधिकारिक बैठक आवश्यक छैन। इच्छुक नागरिकहरूको भेला आयोजना गरौँ। त्यस भेलाको अध्यक्षता वडा अध्यक्षले होइन, समाजका कुनै ज्येष्ठ नागरिकले गरून्। भेलाले आफ्नो धारणा व्यक्त गरोस्, तर त्यसलाई वडा समितिको आधिकारिक माइनुटको निर्णयका रूपमा अभिलेख नगरौँ।”

केही छलफलपछि सबै पक्ष यो प्रस्तावमा सहमत भए।

अन्ततः वडा समितिको आधिकारिक बैठक बसेन। कानुनविपरीत कुनै निर्णय माइनुटमा लेखिएन। नागरिकहरूले आफ्नो धारणा राख्ने अवसर पनि पाए। कुनै पक्षको सम्मानमा आँच आएन र कानुनको पालना पनि भयो।

माइनुट भनेको बैठकमा भएका छलफल, निर्णय र जिम्मेवारीहरूको आधिकारिक अभिलेख हो। यसको उद्देश्य नयाँ कानुन बनाउनु होइन, बरु कानुनको दायराभित्र रहेर भएका निर्णयहरूलाई प्रमाणका रूपमा सुरक्षित राख्नु हो। त्यसैले माइनुटले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउँछ। तर यदि माइनुटमा कानुनविपरीत निर्णय वा वास्तविकताभन्दा फरक विवरण समावेश गरियो भने त्यस्तो अभिलेखले कानुनी वैधता प्राप्त गर्दैन, बरु सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारसमेत बनाउन सक्छ। त्यसैले माइनुट केवल औपचारिक कागज होइन; यो सत्य, जिम्मेवारी र कानुनी मर्यादाको सम्मान गर्दै तयार गरिनुपर्ने आधिकारिक दस्तावेज हो।

आज पनि त्यो घटना सम्झँदा मलाई लाग्छ—यदि मैले हतारमा निर्णय गरेको भए, सायद त्यो दिनको विवाद तत्काल टर्थ्यो। तर भविष्यमा त्यसले प्रशासनिक, कानुनी र व्यक्तिगत रूपमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्थ्यो।

सरकारी सेवामा यस्ता धेरै क्षण आउँछन् जहाँ सही निर्णय कुनै ऐनको एउटै दफामा स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुँदैन। त्यस्ता अवस्थामा कर्मचारीको विवेक, धैर्यता, कानुनी ज्ञान र संवाद गर्ने क्षमता नै सबैभन्दा बलियो आधार बन्छ। अन्ततः सार्वजनिक सेवाको सार केवल निर्णय गर्नुमा होइन, सही निर्णयलाई कानुनी, नैतिक र व्यावहारिक रूपमा स्थापित गर्नुमा निहित हुन्छ।